शासनादेश संख्या 21 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 | Uttarakhand NPS GO no. 21 25.10.2005

शासनादेश संख्या 21 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 | Uttarakhand NPS GO no. 21 25.10.2005 | उत्तरांचल शासन वित्त (सामान्य नियम वेतन आयोग) अनुभाग-7 संख्या – 21 /XXVII(7) अं0 पे०यो०/2005 देहरादून : दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 के द्वारा उत्तराखंड राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए,राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित “लाभ पेंशन योजना” के स्थान पर नवपरिभाषित “अंशदान पेंशन योजना” लागू करने के नियम दिए गए हैं.

उत्तराखंड: नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) – क्या है सरकारी आदेश और इसके मुख्य नियम?

उत्तराखंड सरकार (तत्कालीन उत्तरांचल) ने 2005 में राज्य के वित्तीय हितों और केंद्र सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए एक बड़ा बदलाव किया था। 25 अक्टूबर 2005 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर “नई अंशदायी पेंशन योजना” लागू की गई थी ।

यदि आप सरकारी सेवा में हैं या इस ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव को समझना चाहते हैं, तो यहाँ इस शासनादेश की मुख्य बातें दी गई हैं:

1. योजना कब से और किन पर लागू हुई?

प्रभावी तिथि: यह योजना 01 अक्टूबर 2005 से अनिवार्य रूप से लागू की गई ।
पात्रता: यह नई भर्तियों के साथ-साथ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नए प्रवेशकों पर लागू है ।
विकल्प: वे कर्मचारी जिनकी सेवा 01 अक्टूबर 2005 को 10 वर्ष से कम थी, उन्हें भी इस नई योजना को चुनने का विकल्प दिया गया था